सरकार ने शून्य-ब्याज अवधि को मंजूरी दी.

2.5 लाख फ्लैट मालिकों को राहत.

डेवलपर्स के लिए सकारात्मक संकेत.

रियल इस्टेट को बढ़ावा.

घर खरीदार फ्लैट का पंजीकरण करा सकते हैं।